ਮੋਗਾ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ।
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇੜਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪ੍ਰੋਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ. ਐਕਟੀਵਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 303 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 132 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 171 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
Comment here