ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਰਕਮ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਰਕਮ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ 2-3 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲਚਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਵ. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਾਈਕਲ, ਨਕਦ ਰਕਮ, ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ, ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਆਟਾ ਮਿਕਸਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਆਦਿ ਵੰਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਡਾਕਟਰੀ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰੀ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਨੌਕਰੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ, ਫ੍ਰੀ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ :‘‘ਲੋਕ-ਭਰਮਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ‘‘ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’’ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ’ਚ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਰਾਏ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵੇ।’’
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੀ ਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ।’’ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ 3 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਤੋਹਫਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਕਰਨ।
ਮੁਫਤ ਦੇ ਚੋਣ ਤੋਹਫੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਸਕਣ।
ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
Comment here