ਮੁਫਤ ਖੈਰਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇੰ ਕਰੂ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ਼ਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤੁਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨਾਂ ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਵਾਹੋ-ਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 1.31 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੀ ਇਸੇ ਕੁੜਿੱਕੀ ‘ਚ ਫਸੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 111 ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਸਤੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬੀਤੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਅਕਸਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ‘ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 13500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਵਾਅਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਰਜ਼ ਵਧੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਲੀਏ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਲੇ ਪਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਸਕੀ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਉਲਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।