ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 25,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 25,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 10,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 15,000 ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰਤ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।” “ਕੁੱਲ 25,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 10,000 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 15,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ” ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਕੀਤਾ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

Comment here