ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਲਾਹੌਰ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ 6.1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 70 ਸਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਇਮਰਾਨ) ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਦੋਸਤ ਰਾਹੀਂ 6.1 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 10 ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 6.1 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ (ਇਮਰਾਨ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 6.1 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।