ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਇਕ-ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਇਕ-ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸੰਸਦ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਰ 21 ਸਾਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਾਂ, ਸੰਸਦ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ
ਦਰਅਸਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਇਕ-ਬਰਾਬਰ, 21 ਸਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹਨ ਉੱਚਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।