ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਚ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿ ਦੇ ‘ਕਠੋਰ’ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ

ਨਿਊਯਾਰਕ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ (ਐਚਆਰਡਬਲਯੂ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸੰਸਥਾ, ਸੰਸਥਾ, ਅਥਾਰਟੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ 2016 (PECA) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ (ਐਚਆਰਡਬਲਯੂ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ “ਮਾਨਹਾਨੀ” ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਐਕਟ, 2016 (ਪੀਈਸੀਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਕ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ‘ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਦੀਆ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਲਈ PECA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਐਚਆਰਡਬਲਯੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਸੋਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”