ਲਾਹੌਰ-ਇਥੋਂ ਦੀ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੂੰ 7 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਮਜ਼ਾ, ਨੁਸਰਤ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ (ਪਤਨੀ), ਜਵੇਰੀਆ ਅਲੀ (ਧੀ), ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ, ਮਸਰੂਰ ਅਨਵਰ, ਸ਼ੋਏਬ ਕਮਰ, ਕਾਸਿਮ ਕਯੂਮ, ਰਸ਼ੀਦ ਕਰਾਮਤ, ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਨਿਸਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਦੀ ਧੀ ਰਾਬੀਆ ਇਮਰਾਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਏਬੀ) ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਐੱਨਏਬੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨਏਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ 2018 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਹਮਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਐੱਨਏਬੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
Comment here