ਵੈਲਿੰਗਟਨ-ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਨੇ ਐਲਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੀ ਐਲਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਲਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ 15 ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਐਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।
Comment here