ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ।
ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ.ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਸਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
ਉਧਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਫਾਈਲ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਸੀ.ਐੱਮ. ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਲ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਉਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰਤ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ।