ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਧਵ, ਇੱਕ 51 ਸਾਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਤਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਧਵ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਥਰ ਮਿਨੱਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਆਮਿਰ ਫਾਰੂਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੀਆਂਗੁਲ ਹਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 51 ਸਾਲਾ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਗਿਆ ਸੀ।
Comment here