ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਊਲ, ਗ੍ਰੀਨ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਗ੍ਰੀਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 19,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 500 ਐਮਐਮਟੀ (ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਹਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਸੁਜ਼ਲੋਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਿਰੀਸ਼ ਆਰ ਤੰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।” ਭਾਰਤੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। 2020 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ, ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ।

Comment here