ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ‘ਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਸ਼ੀਦਾ ਤਾਲਿਬ ਅਤੇ ਜੁਆਨ ਵਰਗਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ, ਮਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਆਈਏਐਮਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਈਅਦ ਅਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਮਪੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ।ਉਹ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।ਉਮਰ ਦਾ ਮਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ “ਨਿਸ਼ਾਨਾ” ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ “ਬੁਰੇ ਸਲੂਕ” ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਵੀ ‘ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ “ਹਿੰਦੂ ਫੋਬਿਕ” (ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਡਰ) ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ “ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ” ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਸ਼ੀਦਾ ਤਾਲਿਬ ਅਤੇ ਜੁਆਨ ਵਰਗਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ (ਸੀਪੀਸੀ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Comment here