ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸਿਰਦਰਦ

ਬਠਿੰਡਾ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਿੰਡ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੌਸਲਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਆਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੋਟਰ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੀੜ੍ਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।