ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ

ਨਿਊਯਾਰਕ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2006 ਤੋਂ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੰਟਿੰਗ 48 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ 1950-51 ਵਿੱਚ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ.), ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਪਾਮ ਆਇਲ ਅਤੇ ਮੱਕੀ (ISOPOM), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 2017 ਤੱਕ। ਕੁੱਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 103 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।