ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 75,951 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 347 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ । ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 347 ਵਿੱਚੋਂ, 66 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 193 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਬੰਦ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। “18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 347 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ… ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਭਗ 75,951 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Comment here