ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ “ਪੰਜਾਬ”

ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਸੂਬਾ 1980 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1990 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ’ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਖਾੜਕੁਆਂ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਸਲੇ ਤੇ ਟੈਂਸਾਂ ਸਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੂਨੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਗਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ; ਫੌਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਗਾਵਤ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾੜਕੂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਨਾਲੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਖਾ ਧੁੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੜੇ ਨਪੇ-ਤੁਲੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਦੇਣ ਲਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਨਾਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਲਿਖਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੌਥਾ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੌਜ ਹੋਵੇ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇ।

-ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ