ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਸ਼ਕਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਲੋਬਲ ਅਕਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ।
26/11 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 26/11 ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। 2015 ਤੋਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਚੁਅਲ ਜਸਟਿਸ ਕਲਾਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 2.0 ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1949 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
Comment here