ਜੇਨੇਵਾ-ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 12-15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਨੇਵਾ ‘ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।12-15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਡਬਲਯੂ.ਐੱਫ.ਪੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹਨ।ਪੇਟੈਂਟ ਛੋਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਛੋਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Comment here