ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹੈ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਗੁਣਾ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2017 ‘ਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 21,796 ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2018 ‘ਚ 27,248 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ 44735 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ 50035 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ 2019 (44,735 ਕੇਸ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 11.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।2020 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ 60.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ 50,035 ਵਿੱਚੋਂ 30,142 ਕੇਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (3,293 ਕੇਸ)। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ 4.9 ਫੀਸਦੀ (2,440 ਮਾਮਲੇ) ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੋਆ, ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।