ਸਿਆਸਤਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ

ਭਾਰਤ ਚ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ

ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਾ। ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਪਗ 2200 ਕਿੱਲੋ ਕੈਲੋਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ 2007 ਵਿਚ ਲਗਪਗ 923 ਮਿਲੀਅਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਥੋਪੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਐੱਫਏਓ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 230 ਮਿਲੀਅਨ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿਘਾਰ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੈਰ-ਭੋਜਨ ਵਰਤੋਂ, ਜੈਵਿਕ ੲੀਂਧਨ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਆਦਿ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਫਏਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ, ਮੱਕੀ, ਕਸਾਵਾ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਉਤਪਾਦਨ ਆੳੇੁਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ (ਜੀਐੱਚਆਈ) ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2021 ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ, ਵਧਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ‘‘2030 ਤਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੰਗਰ’’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ 27.5 ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀਐੱਚਆਈ ਇੰਡੈਕਸ ਚੀਨ (5), ਚਿੱਲੀ (5), ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (5), ਈਰਾਨ (7.7), ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (19.1), ਪਾਕਿਸਤਾਨ (24.7) ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੰਭੀਰ ਵਰਗੀਕਿ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਪਗ 1407 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ 2050 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 1755 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (60 ਸਾਲ ਤੋ ਵੱਧ) ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਨ 1991 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੂਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਐੱਫਏਓ (ਸਟੈਟ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਲਗਪਗ 107 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਚੌਲ ਤੇ 178 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਚੌਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2050 ਤਕ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ ਲਗਪਗ 25-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਬਿ੍ਰਡ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ) ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 1950 ’ਚ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ 2006 ’ਚ 212 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਪਗ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਸਾੜਨਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ, ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਸਮ ਜੋ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਪਸ ’ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਰਫ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਲਗਪਗ 50% ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ ਲਗਪਗ 828 ਮਿਲੀਅਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 46 ਮਿਲੀਅਨ ਵੱਧ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲਗਪਗ 3.1 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ 2020 ’ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖ਼ੁਰਾਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਅਸਮੱਰਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫ਼ਲਾਂਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਮੀਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰਹਿਤ ਫ਼ਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-ਡਾ. ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

Comment here