ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.3 ਅਰਬ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਸਾਈ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲ਼ਾਕੇ 40 ਅਰਬ ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੋਕੇ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਅਸਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਸਾਈ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੜਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕਿਆਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘਟਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇਹ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਫਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਪੈਦਵਾਰ ਘੱਟ ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ਆਓ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੋਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਜਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾਕਿ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਲਾਜਮੀ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਗੰਧਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2030 ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ 40% ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ਼ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ 75% ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸੋਕੇ ਦੇ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵੇਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਕਟਗ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਕਟਗ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕਾਰਨ 2030 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 3000 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 4000 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਮੀਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ!! ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਤੇਜ ਗੈਰ-ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੈਠ ਜਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ 1991 ਮਗਰੋਂ ਤੇਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਸਦਕਾ ਤੇਜ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇਜ ਹੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਵੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਾਰਦਿਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਬਜਾਰਾਂ ਸਨਅਤਾਂ, ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਦਿ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਾਰੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੋਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ “ਕੁਦਰਤੀ” ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਦਹਾਰਨ ਵਜੋਂ 1960 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੌਰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 262 ਤਲਾਅ ਸਨ, ਗੈਰ-ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸਦਕਾ 2020 ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 10 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ! 2001 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 137 ਤਲਾਅ ਸਨ ਤੇ 2020 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਨੂੰ ਸੁਕਾਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਲਾਆਂ ਨਾਲ਼ ਇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ 8018.57 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੇ ਤਲਾਅ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਸਥਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੋਖਣ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੀਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੀਵਰਾਂ, ਨਾਲ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਕੇ ਛੱਡੇ ਲਗਭਗ 100% ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲਾ ਤਬਕਾ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਦੱਸਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਫਸਲੀ ਗੇੜ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਢੰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਾਇਤੀ ਮੁੱਲ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 23 ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਾਇਤੀ ਭਾਅ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਗੰਨਾ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ਼ ਹਨ ਪਰ ਇਹੀ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੀਂਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਫਸਲੀ ਗੇੜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਖਿੱਤੇ ਅਨਕੂਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਵੇਲ਼ੇ ਸਿਰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਹੜ੍ਹ-ਸਿੰਜਾਈ ਢੰਗ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਾਹਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਅੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁੱਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ, ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਜਾਈ ਢੰਗ ਵਰਗੇ ਬਦਲਵੇਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਿੰਜਾਈ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਨਿਚੋੜ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਮੀਹਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਫਸਲੀ ਗੇੜ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਢੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਕਦਮ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰੇ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਸਲੇਰੀ ਜਹੇ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਕੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਹੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖਚਿਲੀਨੁਮਾ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੋਖੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁਢਲੀ ਮੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਖੋਹਕੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
-ਨਵਜੋਤ ਪਟਿਆਲਾ
Comment here