ਅਪਰਾਧਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂ

ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਿਆ : ਕੰਬੋਜ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 2021-22 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਇਕੱਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ’ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਿਆ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ‘ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ‘ਸੱਚੇ ਮਤਭੇਦ’ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਵਿਰੋਧ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।’ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ’’ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ, ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ 1.4 ਅਰਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ 1/6ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਤਾ 2,589 ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ। ਕਰੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਅਰਮੇਨੀਆ, ਸੀਰੀਆ, ਹੈਤੀ, ਯੂਕਰੇਨ, ਕਾਂਗੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।’’ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Comment here