ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗੈਂਗਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਸ਼ਦਦ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ), ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁਧ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ), ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇਸ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਰਮੇਨੀਆ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਕਤ ਕੋਠੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।