ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਧੇ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਆਈਸੀਐਚਆਰਆਰਐਫ) ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਆਈਸੀਐਚਆਰਆਰਐਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ 1947 ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਇੱਕ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਸਮਰਥਕ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਹੇਫਾਜ਼ਤ-ਏ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੀੜ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। “1971 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ 30 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਚੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।” (ਆਈਸੀਐਚਆਰਆਰਐਫ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਥੋਪਦੇ ਹਨ। 1993 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, 1947 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25% ਤੋਂ ਅੱਜ 8.5% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਚੀ ਦਸਤੀਦਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ “ਖੁੰਝ ਗਏ”। ਆਈਸੀਐਚਆਰਆਰਐਫ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।