ਢਾਕਾ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਸਰਵਜਨ ਪੂਜਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਨਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਬਾਰੀਆ ਅਤੇ ਕੁਮਿਲਾ ਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿਟਾਗਾਂਗ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਪੰਡਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਪੰਡਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।ਮਹਾਂਨਗਰ ਸਰਵਜਨ ਪੂਜਾ ਸਮਿਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ”ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ/ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਚਰਚਾਂ, ਪਗੋਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਢਕੇਸ਼ਵਰੀ ਮੰਦਿਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਜੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ।
Comment here