ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ

ਲੰਡਨ-ਇਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੈਮਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਬਲੇਡ ਰਨਰਜ਼’ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨਤੋੜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ‘ਅਲਟਰਾ ਲੋਅ ਐਮੀਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ’ (ਯੂ. ਐੱਲ. ਈ. ਜ਼ੈੱਡ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਸ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਯੂ. ਐੱਲ. ਈ. ਜ਼ੈੱਡ. ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 16 ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਪ-ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਦਿਕ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਕਦਮ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਐੱਲ. ਈ. ਜ਼ੈੱਡ. ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਲੰਡਨ ਵਾਸੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਇਸ ਫੀਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਫੀਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2030 ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।