ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ

ਵਿਸ਼ੇਸ ਰਿਪੋਰਟ

*  ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ
*  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 39 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ’ਚ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।’’
ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਥਿਤ ਆਰੀਆਵਰਤ ਮਹਾਸਭਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਸਮੇਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਇਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ 1920 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ 1933 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1920ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਬੀਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 1826 ਵਿਚ ਅਮੈਰਿਕਨ ਟੈਂਪਰਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ; ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਈਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੈਂਗਾਂ, ਮਾਫੀਆ, ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ, ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣਾ ਵੱਡਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। 1933 ਵਿਚ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਰਿਆਸਤ/ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ 120 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 42 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਕਲੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।