ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਯੂਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।” ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਸ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ (ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ.) ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਬਰਾਹਿਮ ਕੂਪਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਵਤੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ 13 ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਨੇ ਸ਼ਨੇਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
Comment here