ਲਖਨਊ-ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਸਮੇਤ 32 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਡਵਾਨੀ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ ਸਮੇਤ 32 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਹਾਜੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਸਈਦ ਅਖਲਾਕ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਰੋਜ ਯਾਦਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਦਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਵਾਹ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
Comment here