ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ’ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਈ     

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 2014 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ 102 ਸਾਲਾ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ, ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ’47 ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੂਜੀ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ । ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰਧਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 85 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰੀਬ 8 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮੇਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 87 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 50 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ । ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਪੰਥਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਜੁਦ ਗੁਆ ਚੁਕਾ  ਹੈ, ਉਥੇ  ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ।ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸੇ ਦਲ ਦੀ ਸਰਸਪ੍ਰਤੀ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰ ਕੁਤਰੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 9 ਅਰਬ 88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਚੋਖੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਤਿਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ 20 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ  ਹੈ । ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ:ਕਮੇਟੀ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨਾਂਦੇੜ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਬਿਹਾਰ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਗਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅੱਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ । ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਿਮਟ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ  ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਐਕਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਸਬੰਧ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰੂਹ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।