ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਧਾ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-‘ਦ ਡਾਨ’ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ 1952 ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਬਾਜਵਾ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਐਕਟ (ਪੀ.ਏ.ਏ.), 1952 ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਵਾਧੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਪੀਏਏ ਦੇ ‘ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 176 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2-ਏ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਸੋ (ਏ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਕਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ’ਮੁੜ-ਨਿਯੁਕਤ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ‘ਰਿਟੈਨਸ਼ਨ’ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ) ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ’ਰਿਲੀਜ਼’ (ਰਿਲੀਜ਼) ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ’ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ’ (ਅਸਤੀਫਾ) ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ’ਕੈਬਿਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੇਸਸ (ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਸੀ.)’ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।