ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ : ਪਾਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਪੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋਂ ਸਮੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਸੀਪੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਈਸੀਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐੱਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਟਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ।
ਈਸੀਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.-ਐੱਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਹਿਸਾਨ ਇਕਬਾਲ, ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਰਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹਾਮਿਦ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ 54 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐੱਨ ਦੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 54 ਦਿਨ ਗਿਣੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਈਸੀਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐੱਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਹਿਸਾਨ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।