ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ , ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗਨਤਾ ਜਾਂ ਮੋਰਫਡ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਓਟੀਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

Comment here