ਸ੍ਰੀਨਗਰ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਲੋਂ ਪਥਰਾਅ ਜਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਮਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਗਲਤ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗੀ। ਉਹ ਅਗਸਤ 2019 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੀ. ਐੱਸ. ਏ. ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਸਖਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ
Comment here