ਸ੍ਰੀਨਗਰ-ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਜਾਂਚ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੈਰੀਫ਼ੇਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਈਡੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਆਈਡੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਜਾਂ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ/ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ/ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Comment here