ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰੇ ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਹਨ।
2019 ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 1,820,382 ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜੋ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 219,137 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਐੱਨਜੀਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਅਮਿਤ ਸਥਾਲੇਕਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਸੈਬਲ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (ਸੀਐਨਜੀ) ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
2021 ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੱਤਾ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ?
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 1200 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
Comment here