ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ

ਲੰਡਨ-ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚੀਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ’ਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 32 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਯੂ. ਕੇ. ’ਚ ਕੁੱਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1990 ਵਿਚ 11.17 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2020 ’ਚ ਵੱਧ ਕੇ 42.42 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਚਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 2050 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਸਬੰਧੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧ (ਨੈੱਟ) ਜ਼ੀਰੋ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਕੁੱਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ 76 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਵਿੰਡ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਤਕਨੀਕ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1990 ’ਚ ਯੂ. ਕੇ. ’ਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ 46 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1990 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2030 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ 68 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਫੋਰਡ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲੀਜ਼ਾ ਬ੍ਰੈਂਕਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ 2030 ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਰਿਚਰਡ ਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਲਏ ਗਏ ਯੂ-ਟਰਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਸਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਚਾ ਬਦਲਿਆ…
ਆਵਾਜਾਈ
* ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦਾ 34 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੀਚਾ
* 2030 ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਨਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਾ
2035 ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ
ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
* 110 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
* ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਨਕ : ਇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਘਰੇਲੂ
* ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦਾ 17 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੀਚਾ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੀਚਾ
* 2030 ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ
* 2035 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਗੈਸ ਬੁਆਇਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਸ ਬੁਆਇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀਟ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
ਨਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਾ
* 2035 ਤੱਕ ਦੇਰੀਸੁਨਕ : ਯੂ. ਕੇ. ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਖੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀਟ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਊਰਜਾ
* ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਕੁੱਲ 25 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਯਤਨ
* ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ।
* ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਯੂ. ਕੇ. ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ 14 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਗੀਗਾਵਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।