ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਕੰਟਰੋਲ: ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  “ਸਿੱਖਿਆ” ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਐਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿੱਖੀ ਲਾਬਿੰਗ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਟੈਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ”।