ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂ

‘ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1972’ ਨੇ ਮਘਾਈ ਸਿਆਸਤ

ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1972’ ਤਹਿਤ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਹਵਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਫ਼ਸਲ ਵਾਲੀ 14 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਗੈਰ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੀ 20.5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ 21.8 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ ਗੈਰ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਖਿਸਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ 55 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Comment here