ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਜਾਊ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ।ਵਕੀਲ ਸਮੀਰ ਸਚਦੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਡਾ: ਸੰਗੀਤਾ ਭੱਲਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਰੁਣ ਗੋਸਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ । ਜਸਟਿਸ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ/ਲੈਕਚਰਾਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ।ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਜਸਟਿਸ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ | ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ, ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਢਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਨੁਕੂਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ‘ਚ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਜਾਬ, 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ।

ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।