ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜੇ਼ ਦਾ 18,000 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ

ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲਤਾ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਵੈਟ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਵਾਧਾ 16.76 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਸ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਏ.) ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੇਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸ਼ਰਾਬ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਆਦਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਸੇਲ ਬੁੱਕ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਡਲਿਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 16.75 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1481 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 1730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ‘ਚ ਵੀ 19.17 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ 468 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 558 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਸੇਲ ਬੁੱਕ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਡਲਿਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Comment here