ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ 2.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ !

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੁਣ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਬਾਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 2.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾਈ ਬਣਾਇਆ।
ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਬਾਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 21,42,931 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਲੋਨ ਰਾਸ਼ੀ 64694 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 50,635 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਲੋਨ ਰਕਮ 1130 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2,99,097 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਲੋਨ ਰਕਮ 7849 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਕੁੱਲ 24,92,663 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ।
ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੂਰੀਆ, ਡੀਏਪੀ, ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਇਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਜਦਕਿ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਡ-ਵੱਡ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫ਼ਸਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਵਾਲਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਚਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।