ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ

ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੇ. ਸਿੰਘ ‘ਭਡਿਆਰ’
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਬਸਪਾ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਅਤੇ ਮਜਹਬੀ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜਹਬੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਦੋਆਬੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਮਜਹਬੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੋਆਬੇ ਦੀਆਂ ਇਕ-ਦੋ ਦਲਿਤ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਆਧਾਰ ਬਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਧਾਰ ਵੀ ਇਸ ਉੱਪ ਚੋਣ ’ਚ ਖ਼ਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1.52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਹਿਜ਼ 23 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੋਟ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਸਪਾ ਦਾ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਜਲਦੀ ਤਬਾਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਬਸਪਾ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੀ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦਰ ਚੋਣ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ 32 ਤੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ 2022 ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 18.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੱਧ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੋਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਸਪਾ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3,66,221 ਤੇ ਬਸਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 2,04,783 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੋਟਾਂ 5 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 1,58,445 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਭਾਵ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵੋਟ ਸੰਭਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
1984 ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਸਪਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1989 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫਿਲੌਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਸਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਲਾਖਾ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਬਸਪਾ ਨੇ 1991 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ (ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੋਣਾਂ 1992 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ)। 1992 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਸਪਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਨੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਲ ਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪੜਿ੍ਹਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਰਾਜਸੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਸੀਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਤਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਬਸਪਾ ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਾਡਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਠ-ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਸੀ, ‘‘ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ।’’ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ।