ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ : ਲਾਲਪੁਰਾ

ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਜਲੰਧਰ-ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ, ਬੀਐੱਸਫ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਤੇ ਮਕਸਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ 1699 ਈ. ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਯਾਫ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਵਰਗੇ ਓਲੰਪਿਅਨਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗੈਂਗਲੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹਨ।
ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾਡ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਅਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੱਥਹੀਣ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ 6 ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ, ਬਰਾਬਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਸਾਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਲਾਲਚਵੱਸ ਜਾਂ ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਈਸਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰਨ ਜਾਂ ਲਾਲਚਵੱਸ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਤੇ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 1873 ਈ. ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਈਸਾਈਅਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸੀਕੇਡੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਕੇਡੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਹੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਸਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਂਗਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਏਨਾ ਕਰਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲ ਇਸ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਂਗਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ 144 ਗੈਂਗ ਐਕਟਿਵ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੋਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰੂਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮੀਡੀਆ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾਡ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗਲ਼ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤੇ ਪਰਵਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਥੇ 126 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗਲ਼ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 126 ਲੋਕ ਹੀ ਬਚੇ ਸਨ। ਅਫ਼ਗਾਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਲਾਇਨ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।