ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ?

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸ ਫੀਸਦੀ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਛੜ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨੇਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਰਦੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਮਦਰੱਸੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਇਕ-ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ. ਐੱਨ. ਓ. ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਪੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਲਿਆ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸੌਖੀ ਹੋਈ। 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਪੱਛੜਣ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘੋਖ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਸੇਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

-ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ
(ਸਾਬਕਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ)

Comment here