ਜਲੰਧਰ- ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 10 ਮਾਰਚ ਜਾਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਸਜੇਗਾ ਤਾਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਂਝ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆਏ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀ ਨਤੀਜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਸੀ. ਐੱਮ. ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 33,000 ਕਰੋੜ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ।
ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟ ਦੇ 78,00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਤੇ 7800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 70.61 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਲਗਭਗ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 14,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੀ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000-1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ?
ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 3100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਭਗ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2020-21 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 68,995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ?
Comment here