ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਬਦਲਾਅ ਆਏ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਮਰਾਉਂਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਡਟੇ ਹੋਣ (ਚਾਹੇ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਠ-ਹਾੜ੍ਹ ਦੀ ਅੱਗ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੀ ਗਰਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਜੁੱਸੇ, ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ), ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕਿਰਤੀ/ਕਿਸਾਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ/ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਅਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਪੱਧਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜਾਂ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਲਚਲ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪਾਂਡੀਚਰੀ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਮੰਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਿੜ ਭਖਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਯ ਨਾਥ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਯ ਨਾਥ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਨਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਏ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਪੁਰਵਾਂਚਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਯ ਨਾਥ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ।
ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਆਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਓ ਮੁਹਿੰਮ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਹੱਦ ਰੋਸ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਬੀਜੇਪੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਭਾਜਪਾ ਕੇ। ਡੀ। ਭੰਡਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ”ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਏਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 17% ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 33% ਹੈ ਭਾਵ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਆਖ਼ਿਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 2022 ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 1996 ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਵਿਚੋਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਬੀ। ਆਰ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚ ਵਿਚ ਹੀ ਦਲਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਲ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ।
ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਦੋਂ ਤਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉਪਰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧੱਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ, ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 20 ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰੇਂਗਾ? ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਡੇਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਕੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਦ ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ? ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਭਾਵ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਜੋ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਬਣਨ।
ਖ਼ੈਰ! ਭਵਿੱਖ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਕੀ ਲੁਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ, ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਹੋਣ, ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਗੇ ਅਖੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਅਣਹੋਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ/ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
-ਡਾ. ਸਿਮਰਨ ਸੇਠੀ
Comment here