ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13% ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗੌੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ “ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ. ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਭਗੌੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। “ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। 225 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ”ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: “ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 13% ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।”
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ
ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਗੋਗੀਆ ਦੁਆਰਾ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੋਗੀਆ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।
Comment here