ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੀਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ 50% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫੀਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।